शिवुपरी। शिवपुरी नगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब है,इस कारण नगर के विकास कार्यो के लिए पैसा नही है,वही कर्मचारियों के वेतन का भी समय पर नहीं मिल पाता है,इस कारण नगर पालिका सीएमओ राजस्व बढ़ाने के लिए कई प्रकार के जतन कर रहे है। अब नगर निकाय क्षेत्र में प्राइवेट हाउस और स्कूल,अस्पताल से कर वसूलने के अतिरिक्त सरकारी विभागो से भी कर वसूलने की प्रक्रिया में भी तेजी ला रही है।
नपा ने 26 साल पुरानी सरकार के आदेश के तहत सरकारी विभागों से सेवा प्रभार जमा करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। नगर पालिका ने रेलवे को 2.52 करोड़ रुपये और सिंध परियोजना पक्का बांध की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को 77.97 लाख रुपये का सेवा प्रभार नोटिस जारी किया है।
इसके अतिरिक्त, अन्य सरकारी विभागों को भी नोटिस भेजकर उनके भवनों का विवरण मांगा गया है, ताकि सेवा प्रभार का सही आकलन किया जा सके। नगर पालिका की यह कार्रवाई पिछले महीने से शुरू हुई है।
इसके अंतर्गत, कुछ सरकारी विभागों की संपत्तियों का आंकलन कर सेवा प्रभार जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। जिन विभागों का आकलन नहीं हो पाया है, उनके अधिकारियों को लेटर भेजे गए हैं, जिसमें बिल्डिंग का आकार, क्षेत्रफल और अन्य जानकारी मांगी गई है। इस प्रक्रिया से सरकारी विभागों के अधिकारी तनाव में हैं, लेकिन नगर पालिका इस मामले में सख्ती बरतने की योजना बना रही है।
बीएसएनएल को 11 लाख का नोटिस दिया नगर पालिका शिवपुरी ने विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों को सेवा प्रभार जमा करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। सिंध परियोजना पक्का बांध और मोहिनी सागर कॉलोनी को 76 लाख 97 हजार 774 रुपए का नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा, बीएसएनएल को 11 लाख रुपए, प्रसार भारती को 9 लाख रुपए, पीएचई को 5.10 लाख रुपए, और होटल टूरिस्ट विलेज को 5.12 लाख रुपए का सेवा प्रभार जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नगर पालिका ने सभी संबंधित विभागों से निर्धारित राशि जल्द से जल्द जमा करने का निर्देश दिया है।
नगर निगम के लिए राजस्व बढ़ा रही नपा
नगर पालिका शिवपुरी को नगर निगम बनाने की कवायद चल रही है। इसलिए राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। शहर में छूटे हुए मकानों को भी संपत्ति कर वसूलने की तैयारी चल रही है। उसी क्रम में सरकारी विभागों से भी सेवा प्रभार वसूलने की कवायद शुरू हो गई है।
स्टेशन व आवासों का किया आंकलन
रेलवे स्टेशन शिवपुरी, नगर पालिका की सीमा में शामिल है। इसलिए नगर पालिका ने सेवा प्रभार जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया है। रेलवे स्टेशन बिल्डिंग व आवासों का आंकलन कर 2 करोड़ 52 लाख 54 हजार 516 रु. का नोटिस दिया है। यह राशि साल 1997-98 से जोड़ी गई है। नपा के नोटिस का रेलवे ने वकील के माध्यम से जवाब दिया है। जिसमें नगर पालिका की तरफ से सेवा नहीं दिए जाने का तर्क रखा है। हालांकि नपा का कहना है कि बिजली, पानी का अलग से सेवा प्रभार रहता है। केंद्र व राज्य सरकार के विभागों से सेवा प्रभार वसूलने के स्पष्ट आदेश हैं।
संपत्तियों का ब्यौरा मांगने लिखे पत्र
नगर पालिका ने पुलिस विभाग, वन विभाग, नेशनल पार्क, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, पशुपालन, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पीजी कॉलेज, हाउसिंग बोर्ड सहित अन्य विभागों को लेटर जारी किए हैं। करीब 30 लेटर जारी हुए हैं जिसमें संबंधित विभागों से संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है।
सरकारी संपत्तियों का आंकलन कर नोटिस जारी किए हैं
सरकारी विभागों से सेवा प्रभार वसूलने का प्रावधान है। नगरीय क्षेत्र में मौजूद विभागों की संपत्ति का आकलन कर सेवा प्रभार वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ संपत्तियों का आंकलन कर नोटिस जारी किए हैं। अन्य विभागों को लेटर जारी कर संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। इशांक धाकड़, सीएमओ, नपा शिवपुरी
