शिवपुरी। छोटे स्वरोजगार स्थापित करने सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। लेकिन जिला स्तर पर बैंकों द्वारा लोन स्वीकृत करने में देरी की जा रही है। उद्यानिकी विभाग के जरिए शिवपुरी जिले के युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग स्थापित करने जो लक्ष्य सरकार से मिला था, उसका 50% ऋण ही बैंकों से स्वीकृत हुआ है। जबकि 31 मार्च को वित्तीय साल 2024-25 खत्म होने जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार उद्यम औपचारीकरण योजना (पीएमएफएमई) के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्यम लगाने शिवपुरी जिले में साल 2024-25 के लिए 175 का लक्ष्य रखा है। अलग-अलग खाद्य इकाई स्थापित करने के लिए 231 लोगों ने उद्यानिकी विभाग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए हैं। उद्यानिकी शिवपुरी की तरफ से संबंधित हितग्राहियों के प्रकरण बैंकों को ऋण स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। लेकिन अभी तक बैंकों ने 86 हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत किए हैं। लक्ष्य की अपेक्षा 50% से ज्यादा लोन स्वीकृति के लिए बैंकों में अटके हैं।
वित्तीय साल के 48 दिन बचे
वित्तीय साल 2024-25 के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। जबकि पिछले साढ़े 10 48 माह में बैंकों ने 50% ही ऋण प्रकरण स्वीकृत किए हैं। बता दें कि, योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को मजबूत बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
10 लाख रु. के लोन पर 35% सब्सिडी
पीएमएफएमई के तहत बेकरी प्रोडक्ट, ऑयल मिल, दाल मिल, डेयरी से उत्पात, आटा चक्की, मूंगफली प्लांट मुर्गी दाना निर्माण इकाई आदि से संबंधित सूक्ष्म उद्योग लगाने 10 लाख रु. के लोन पर सभी हितग्राहियों को 35% अनुदान दे रही है। बैंकों की तरफ से लोन स्वीकृति में देरी से लोगों को सरकार की योजना का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है।
हम प्रयास कर रहे हैं शेष प्रकरण भी जल्द स्वीकृत हो जाएं
शिवपुरी जिले में सूक्ष्म खाद्य उधम स्थापित करने के लिए वित्तीय साल में 175 प्रकरणों का लक्ष्य मिला था। 231 लोगों के आवेदन आए थे जिन्हें बैंकों में स्वीकृति के लिए भेजा है। 86 प्रकरण अभी तक स्वीकृत हुए हैं। प्रयास कर रहे हैं कि डेढ़ महीने में शेष प्रकरण भी जल्द स्वीकृत हो जाएं।
बालमुकुंद मिश्रा,सहायक संचालक उद्यान विभाग जिला शिवपुरी
