शिवपुरी। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की नीतियों को कारण प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इस विरोध के कारण 30 जनवरी गुरुवार को शिवपुरी जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों ने स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है।
प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जिले के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश भर में अपने अनेक वर्षों से सीमित संसाधनों से श्रेष्ठ शिक्षा, संस्कृति संस्कार के साथ -साथ रोजगार प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका प्रदान करने वाले प्राइवेट विद्यालयों पर मान्यता नवीनीकरण के लिए शासन ने तर्कहीन, अव्यवहारिक,औचित्यहीन एवं पालकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ाने वाले नियमों का समस्त प्राइवेट विद्यालय संगठन विरोध करते है।
एसोसिएशन का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों के संचालन के लिए शिक्षा विभाग ने कठोर नियम बना दिए है। जिसमें विद्यालय संचालन हेतु संस्था व DPC के नाम से 40000 की FD का प्रावधान कर दिया।
RTE में निःशुल्क शिक्षण प्रदान की अनिवार्यता के पश्चात भी प्रति वर्ष विद्यालय पर 4000 रुपए की राशि अधिरोपित करना जबकि विद्यालय को अनेकों बार ऑनलाइन जानकारी हेतु स्वयं अपनी और से प्रति विद्यार्थी शुल्क जमा करना होता है।
शिक्षक-शिक्षिकाओं के आधार सत्यापन अनावश्यक प्रमाणीकरण की अनिवार्यतः साथ ही अनावश्यक डाटा कलेक्शन आदि में विद्यालयों पर दबाव RTE में निःशुल्क शिक्षण देने के बाद भी समय पर भुगतान न होता भुगतान हेतु अनेक जटिल प्रक्रियाएं विद्यालय संचालन में व्यवधान एवं विसंगतियां प्रस्तुत कर रही है।
शिक्षा, संस्कार एवं रोजगार प्रदान कर रही संस्थाओं हेतु शासन के नियम पूर्व की भांति सरल एवं नीतिसंगत हौ न क्लिष्ट एवं अनावश्यक भ्रांतियां तनाव प्रदान करने वाले । बार-बार अनुनय विनय, आग्रह करने पर भी उचित निर्णय न लेने के विरोध में समस्त एसोसिएशन मजबूरन 30 जनवरी 2025 को विद्यालय बंद रखने का निर्णय लेने के लिए मजबूर है।
प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के सचिव राजेन्द्र शर्मा का कहना है कि सरकारी स्कूलों को छोड़कर हमारी सरकार प्राइवेट विद्यालयों के लिए ऐसे कठोर कानून बना रही है जिन पर विद्यालय चलाना मुश्किल है अपने अस्तित्व को लिए हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
