शिवपुरी। मध्य प्रदेश सरकार के मंशा अनुरूप जिले में इस वर्ष भी समर्थन मूल्य पर खरीदी केन्द्रों पर किसानों का गेहूं खरीदने जा रही है। इन केंद्रों पर 20 जनवरी 2025 से किसानों के पंजीयन प्रारंभ होने जा रहे है। लेकिन पिछले वर्षो की तुलना में किसान अपनी उपज सरकारी केंद्रों पर लेकर नही पहुंच रहे है। वही इस बार सरकार केंद्रों पर खराब गेहूं की खरीद को रोकने के लिए एक मशीन भी लाने की योजना बना रही है,इस मशीन के आने के बाद एक और फायदा होगा,केंद्रों पर उपज पास कराने के लिए किसानों से पैसा लिया जाता है इस प्रकार का भ्रष्टाचार भी रूकेगा।
समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के इच्छुक किसान अपना पंजीयन करा सकते हैं। यदि समर्थन मूल्य, मार्केट रेट से ज्यादा रहा तो इस बार गेहूं ज्यादा खरीदा जा सकता है। समर्थन मूल्य पर खराब गेहूं खरीदी रोकने के लिए मशीनें लगाई जाएंगी। इसे लेकर राज्य स्तर पर बैठक पर निर्णय लिया गया है।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने साल 2025 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की पंजीयन प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू करने जा रही है। इस साल समर्थन मूल्य खरीदी के लिए उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। उपार्जन केंद्र पर इस बार गेहूं की मैकेनाइज्ड क्लीनिंग के लिए मशीन लगाने का प्रस्ताव है। इससे खराब गेहूं की खरीदी रुकेगी।
उपार्जन करने वाली समितियों की कमीशन राशि भी बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में हो रही खरीदी को देखने प्रदेश स्तरीय दल लखनऊ जाएगा। इस साल किसानों को जल्द भुगतान, रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू करने, क्वालिटी कंट्रोल में जिम्मेदार लोगों की ड्यूटी लगाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए जागरूक करने के लिए कॉल गया है।
किसानों को खरीदी को लेकर जागरूक करने की सलाह
समर्थन मूल्य पर खरीदी बढ़ाने के लिए किसानों के बीच जागरूकता है। इसके पर जोर दिया जा रहा है साथ ही किसानों को भुगतान देरी की बजाय जल्द करने की भी तैयारी की जा रही है। राज्य स्तर पर समीक्षा के दौरान सामने आया कि भुगतान समय पर नहीं होने और भुगतान अटकने की वजह से किसानों का समर्थन मूल्य खरीदी से मोह भंग हुआ है। किसानों की भुगतान जल्द कराने की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। यदि सरकार भुगतान जल्द कराती है तो समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी बढ़ने की संभावना रहेगी।
पिछले साल जिले में 39 उपार्जन केंद्र थे
शिवपुरी जिले में साल 2024 में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 17 हजार 984 किसानों ने पंजीयन कराया था। लेकिन महज 2069 किसानों ने दो महीने में 163110 क्विंटल गेहूं बेचा था। पिछले साल कुल 39 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे। किसानों के इंतजार में उपार्जन केंद्र ज्यादातर सूने पड़े रहे।
दरअसल भुगतान में देरी, भुगतान अटकने पर समाधान नहीं होने सहित समर्थन मूल्य के बराबर मार्केट रेट रहे। इस कारण किसानों ने मंडियों में गेहूं बेचा था। बता दें कि साल 2022 से समर्थन मूल्य खरीदी घटी है। जबकि साल 2021 में 35880 किसानों ने 27.09 लाख क्विंटल गेहूं बेचा था।
