खनियाधाना। खबर शिवपुरी जिले के खनियाधाना तहसील से हैं जहां आज खनियाधाना क्षेत्र के सभी स्कूल संचालकों ने दिया तहसीलदार को ज्ञापन,कहा पूरे मध्यप्रदेश में 35 हजार से ज्यादा विधायलों की मान्यता होना है जिसको लेकर हम प्राइवेट स्कूल संचालकों पर अनावश्यक दस्तावेजों का बोझ डाला जा रहा हैं।
जिसके पीआर,पंजीकृत किरायानामा,वहीं शिक्षकों के डॉक्यूमेंट हैं उसमें भी ओटीपी सिस्टम कर दिया हैं,जिससे किसी शिक्षक के मोबाइल में ओटीपी आ रही हैं किसी मोबाइल में नहीं आ रही हैं,जिसको लेकर सभी शिक्षक काफी परेशान बने हुए हैं अभी तक किसी भी शिक्षक ने ऑनलाइन नहीं किया हैं इसलिए हम ऑनलाइन नहीं करायेंगे, अगर हमारी मांगों को मनी माना गया तो हम विधायल बंद कर देंगे।
वहीं खनियाधाना तहसीलदार ने कहा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा आज 30 जनवरी को स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया हैं और इसमें मुझे जो ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ उसमें उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में अपने अनेक वर्षों से सीमित संसाधनों में श्रेष्ठ शिक्षा, संस्कृति, संस्कार के साथ साथ रोजगार प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका प्रदान करने वाले प्राइवेट विद्यालयों पर मान्यता नवीनीकरण के लिए शासन ने तर्कहीन, अव्यवहारिक, औचित्यहीन एवं पालकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ाने वाले नियमों का समस्त प्राइवेट विद्यालय संगठन विरोध करते है।
1. रजिस्टर्ड किरायानामा ।
2. विद्यालय संचालन हेतु संस्था व DPC के नाम से 40000/ की FD का प्रावधान ।
3. RTE में निःशुल्क शिक्षण प्रदान की अनिवार्यता के पश्चात भी प्रति वर्ष विद्यालय पर 4000/- की राशि अधिरोपित करना जबकि विद्यालय को अनेकों बार ऑनलाइन जानकारी हेतु स्वयं अपनी और से प्रति विद्यार्थी शुल्क जमा करना होता है।
4. शिक्षक-शिक्षिकाओं के आधार सत्यापन अनावश्यक प्रमाणीकरण की अनिवार्यतः साथ ही अनावश्यक डाटा कलेक्शन आदि में विद्यालयों पर दबाव, RTE में निःशुल्क शिक्षण देने के बाद भी समय पर भुगतान न होना, भुगतान हेतु अनेक जटिल प्रक्रियाएं विद्यालय संचालन में व्यवधान एवं विसंगतियां प्रस्तुत कर रहीं हैं।
शिक्षा, संस्कार एवं रोजगार प्रदान कर रही संस्थाओं हेतु शासन के नियम पूर्व की भांति सरल एवं नीतिसंगत हों न क्लिष्ट एवं अनावश्यक भ्रांतियां तनाव प्रदान करने वाले ।
