शिवपुरी। पीएम जनमन आवास बनाने में शिवपुरी जिला पूरे देश में पहले पायदान पर रहा। जिले में 8 हजार से ज्यादा पीएम जनमन आवास बन चुके हैं। लेकिन 46 गांवों के आदिवासी परिवार पीएम जनमन आवासों से छूट गए थे। अब 5154 नए पीएम जनमन आवास मंजूर हो गए हैं। । उक्त आदिवासी परिवारों को जल्द ही पक्के मकान मिलने जा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) में 33 हजार 138 नए आवास मंजूर किए हैं। प्रदेश के 21 जिलों में शिवपुरी जिले के 5154 पीएम जनमन आवास शामिल हैं। 25 नवंबर को इन आवासों की मंजूरी मिली है।
प्रदेश में श्योपुर जिले में सबसे ज्यादा 7561 पीएम जनमन आवास मंजूर हुए हैं। श्योपुर के बाद शिवपुरी जिले में सबसे ज्यादा 5154 पीएम आवासों की स्वीकृति मिली है। दरअसल पोर्टल पर शिवपुरी जिले के करीब 46 गांव दर्ज ही नहीं थे। इन गांवों के आदिवासी परिवारों को पीएम जनमन आवास स्वीकृत नहीं हो सके। जनसुनवाई में शिकायत आने पर पता चला तो प्रस्ताव बनाकर भेजे गए। इस तरह नए पीएम जनमन आवासों की मंजूरी मिल गई है।
देश का पहला पीएम जनमन आवास शिवपुरी में बना
विशेष रूप से कमजोर एवं पिछड़े जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों के लिए पीएम जन मन के तहत 'पक्के घर' दिए जा रहे हैं। शुरुआत में शिवपुरी जिले में 8 हजार से ज्यादा पीएम जनमन आवास मंजूर हुए। सबसे पहला पीएम आवास शिवपुरी में बनकर तैयार हुआ। उसके बाद जिस रफ्तार से पीएम जनमन आवास बने कि शिवपुरी जिला पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। झोपड़ियों में जीवन यापन करने वाले कई आदिवासी परिवार आज पक्के मकान में रह रहे हैं।
अब छूटे परिवारों को आवास मंजूर हुए हैं
पोर्टल पर कुछ गांव दिख नहीं रहे थे। हमारे पास जनसुनवाई में कई लोग शिकायत लेकर आए। दरअसल पोर्टल पर गांव नहीं दिखने की वजह से आवास मंजूर नहीं हो पा रहे थे। जानकारी भेजकर गांव पोर्टल पर दर्ज कराए। इसके बाद अब 46 गांवों के छूटे आदिवासी परिवारों को आवास मंजूर हुए हैं।- रवींद्र कुमार चौधरी, कलेक्टर शिवपुरी
