शिवपुरी। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्रविन्द मोरे एक दिवसीय प्रवास पर शनिवार को शिवपुरी आए। इस दौरान शिवपुरी में उन्होंने कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अभी बच्चों को जो कक्षा एक से आठ तक निशुल्क शिक्षा दी जाती है।
इसको लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग मप्र ने कक्षा एक से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव दिया है। बाल आयोग अध्यक्ष द्रविन्द मोरे ने बताया कि अभी वर्तमान में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को कक्षा एक से आठवीं तक निशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है लेकिन हमने इसे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
आयोग ने प्रस्ताव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव व केंद्र के शिक्षा मंत्री को दिया है। इस संबंध में पत्र व्यवहार चल रहा है और हमारा विचार है कि आगे जाकर हमारे इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाएगा।
वन नेशन वन आईडी का प्रस्ताव
मप्र बाल आयोग अध्यक्ष द्रविन्द मोरे ने बताया कि इसके अलावा बाल आयोग मध्य प्रदेश ने एक नए नवाचार करते हुए शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग सहित और संबंधित विभागों को प्रस्ताव दिया है कि आप प्रवासी मजदूरों सहित अन्य बच्चों के लिए एक ही आईडी बनाई जाए।
उदाहरण के लिए शिवपुरी से कोई बच्चा अपने पिता के साथ भोपाल जाता है तो उस आईडी से वहां पर उसे वही सुविधा मिल सके जो वर्तमान में रह रहे स्थान पर मिल रही थीं। वन नेशन वन आईडी का प्रस्ताव हमने दिया है जिस पर संबंधित विभागों में संज्ञान में लिया है।
बाल भिक्षावृत्ति को रोकने लिए चलेगा अभियान
बाल आयोग के अध्यक्ष द्रविन्द मोरे ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में जल्द बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा। वर्तमान में विभिन्न विभाग तो अपने स्तर से अभियान चला रहे हैं लेकिन यह अभियान पूरे प्रदेश स्तर पर होगा। जिससे बच्चों का उचित पुनर्वास भी हो सके।
बाल ग्रह का किया दौरा
मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्रविन्द मोरे ने अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान मंगलम बाल ग्रह का निरीक्षण किया और यहां पर बच्चों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने यहां पर एक पौधा भी लगाया। इस दौरान मंगलम बाल ग्रह के बच्चे, संस्था पदाधिकारी, सदस्यगण और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
