शिवपुरी। जिले के पिछोर थाना क्षेत्र के विरौली गांव की एक पीड़ित जनसुनवाई में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पत्र लेकर पहुंचा। उसने खुद के ऊपर लगे झूठे एससी एसटी एक्ट की जांच की मांग की।
पीड़ित सामिलात ने बताया कि उसकी जमीन पर तालाब निर्माण के विवाद में एक पक्ष ने जमीन हासिल करने के लिए उस पर झूठा हरिजन एक्ट का केस दर्ज करवा दिया है। इसकी शिकायत उसने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से की थी। उन्होंने भी कलेक्टर को झूठे हरिजन एक्ट की जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए थे। लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।
बालकिशन पाल ने बताया कि खाते की भूमि सर्वे नंबर 740, 749, 750, 752, 1274 जिसका कुल रकवा 1.3200 था। यह जमीन मेरी पत्नी रामकली पान और नरेश विशाल, विकेंद्र पुत्र हरिशंकर भट्ट की हिस्सेदारी थी। नरेश विशाल, विकेंद्र पुत्र हरिशंकर भट्ट ने बिना उसकी पत्नी रामकली की सहमति से पंचायत सहायक सेक्रेटरी सुनील और सेक्रेटरी फिरोज खान के साथ मिलकर एक फर्जी शपथ पत्र बनवाकर मछली पालन के लिए तालाब निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया था। जब इसका विरोध किया तो तालाब निर्माण के कार्य पर रोक लगा दी थी।
इससे नाराज होकर नरेश, विशाल और विकेंद्र ने पिछोर थाने में झूठा हरिजन एक्ट का मामला दर्ज करा दिया। जिस दिन हरिजन एक्ट लगाया गया था। उस दिन वह दिल्ली में था। उसके दिल्ली होने के सबूत भी उसके पास है। इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से की थी। लेकिन सुनवाई नहीं हुई थी। बाद में वह केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद सिंधिया के पास दिल्ली अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था।
यहां सांसद ने उसे 11 सितंबर को एक पत्र दिया था। पत्र के जरिए जिला कलेक्टर को रिश्वत लेकर फर्जी तरीके से लगाए हरिजन एक्ट की जांच के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हुई। आज वह फिर एक बार सांसद के पत्र के साथ शिकायत लेकर पहुंचा हैं और जांच कर कार्यवाही करने की मांग की।
