शिवपुरी। शिवपुरी में अवैध कॉलोनियों का मामला फिर गरमाने वाला है,शहरी सीमा में अभी 353 अवैध कॉलोनी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। अभी तक इन कॉलोनियों को ना ही वैध किया गया है और ना ही इन कंपनियों को बेचने वालो के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की गई है,लेकिन नगर पालिका सीएमओ इशांक धाकड़ ने अवैध कॉलोनियों वाले विषय पर होमवर्क करना शुरू कर दिया है और जल्द की अवैध कॉलोनी वाले मामले में नगर पालिका नोटिस जारी कर सकती है।
कॉलोनाइजर को नए सिरे से नोटिस जारी किए जाएंगे। उसके बाद संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही जा रही है। इसी के साथ अवैध कॉलोनियों का मामला फिर से गरमाना शुरू हो गया है।
353 अवैध कॉलोनी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज
शहर में पहला सर्वे कराकर साल 2012 तक 181 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गईं थीं। दिसंबर 2016 को जारी अधिसूचना के तहत इन 181 कॉलोनियों को वैध कराना था। लेकिन नगरीय निकायों ने ध्यान नहीं दिया। शिवपुरी नगरीय सीमा में साल 2012 के बाद से दिसंबर 2022 तक 172 अवैध कॉलोनियां और बस गईं। इस तरह अभी तक कुल 353 अवैध कॉलोनियां चिन्हित हैं।
डॉ यादव ने कर दिए है रास्ते बंद
तत्कालीन शिवराज सरकार ने सभी कॉलोनियों को वैध करने के लिए विधिवत गजट नोटिफिकेशन जारी करा दिया। नगरीय निकायों ने अवैध कॉलोनियों में विकास कराकर वैध करने की प्रक्रिया पर काम भी शुरू कर दिया। लेकिन साल 2023 के चुनाव बाद डॉ मोहन यादव सीएम बने। नई सरकार ने शिवराज सरकार के आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद से अवैध कॉलोनियों के वैध होने के रास्ते बंद हो गए।
पहले चरण में 23 अवैध कॉलोनियों की सूची बनी
दो साल पहले तक शिवपुरी शहर की पहले सर्वे की 181 अवैध कॉलोनियों में से 23 अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार हुई थी। पहले चरण में इन 23 अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने की प्रक्रिया पर नगर पालिका ने काम शुरू किया। विकास शुल्क वसूलने के लिए कॉलोनियों का प्रकाशन कराया। कमजोर वर्ग से कोई शुल्क नहीं वसूला जाना था। सिर्फ सामान्य परिवारों से 50% वसूला जाना था। नपा ले-आउट भी तैयार करवा रही थी। लेकिन इसी बीच नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कार्यालय में शिवराज सरकार की अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने की प्रक्रिया रोक दी। कार्रवाई के लिए नए सिरे से प्लानिंग की बात कही जो अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी है।
सुविधाए ना होने पर रहवासी परेशान
शिवपुरी शहर में साल 2012 के बाद अवैध कॉलोनियां लगातार कटती चलीं। अभी तक 353 कॉलोनियां चिन्हित हुईं, जिनमें से आधी कॉलोनियां एक दशक में विकसित हो गईं। यहां मौजूदा समय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। खासतौर पर सड़क, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। बिजली भी बमुश्किल मिल पा रही है। सीवर, पार्क जैसी सुविधाएं नहीं। सड़कें नहीं होने से बरसात में चलने लायक भी नहीं बचीं।
एसडीएम आफिस ने नगर पालिका के पास पहुंचा मामला
शिवपुरी नगरीय क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को लेकर ढाई साल पहले-एसडीएम स्तर से सीधे कार्रवाई की गई। एसडीएम के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई गई तो संबंधित हाई कोर्ट चले गए। हाईकोर्ट से FIR पर रोक लग गई। उसके बाद एसडीएम ने अवैध कॉलोनियों के मामले सीधे नगर पालिका कार्यालय भिजवा दिए। क्योंकि अवैध कॉलोनियों के मामले में नगरीय निकाय सीएमओ अधिकृत हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में भी अवैध कॉलोनियां विकसित हो गईं
नपा सीएम में 353 अवैध कॉलोनियों के अलावा शहर के आसपास लगी गांव के पटवारी हल्कों की जमीनों पर भी अवैध कॉलोनियों विकसित हो गईं। सबसे ज्यादा सिंह निवास हल्के में अवैध कॉलोनियां काटी गईं। इसमें राजस्व विभाग के पटवारी, आरआई से लेकर तहसील स्तर के अधिकारी संलिप्त हैं। क्योंकि राजस्व रिकार्ड में अवैध कॉलोनियों के प्लॉटों का नामांतरण हुए हैं।
एफआईआर कराई जाएगी
शहरी सीमा में चिन्हित अवैध कॉलोनियों के मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ नए सिरे से नोटिस जारी करने जा रहे हैं। प्रारूप तैयार है, दिवाली बाद नोटिस भेजेंगे। उसके बाद एफआईआर कराई जाएगी। इशांक धाकड़, सीएमओ, नगर पालिका शिवपुरी
