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जिन फर्मों का धरातल पर अस्तित्व ही नहीं है वह पंचायतों मे माल सप्लाई करने का बीड़ा उठाए हुए है य फिर यह कहा जाए की फर्जी मूल्यांकन कराकर भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा लेकर शासन को चूना लगाया जा रहा है एसा ही एक मामला सामने आया है जिसमे सरपंच सचिवों द्वारा फर्जी फर्म राधिका कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर के बिल लगाए गए और जिम्मेदारों द्वारा आंख बंद कर भुगतान भी कर दिया गया अगर बात सीधे तौर पर कही जाए तो जिन्हे भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी दी गई है वही आज़ादी से भ्रष्टाचार कर रहे है।
राधिका कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर फर्म के बिल
कोलारस जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली पंचायत पचावली में सांसद निधि से 15 लाख की लागत से बनने वाले स्टॉप डेम मे जमकर भ्रष्टाचार किया है जिसमे राधिका कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर के बिल लगाए गए है इसके साथ ही अटरूनी पंचायत में होने वाले विकास कार्यों मे भी जमकर फर्जीवाड़ा किया गया है सीसी सड़क निर्माण कार्य हरवीर के घर से राजकुमार के घर तक सहित अन्य कार्यों में इसी फर्म के बिल लगाकर फर्जी भुगतान करा लिया गया
पंचायतों में फर्जीवाड़ा के लिए बनाई गई यह फर्म
इस फर्म के द्वारा जनपद पंचायत कोलारस की ग्राम पंचायतों में फर्जी बिल लगाकर 2 साल में लगभग 50 लाख रुपए का भुगतान लिया गया है जब राधिका फर्म के दस्तावेजों को खंगाला गया तो दस्तावेजों मे राधिका फर्म का पता ग्राम कुम्हरुआ दिया गया है जब शिवपुरी समाचार की टीम द्वारा दस्तावेजों में दिए गए पते पर पहुंच कर देखा तो लोगों ने बताया कि इस प्रकार की कोई फर्म गांव में मौजूद नहीं है।
फर्म की GST की जानकारी ली गई तब ज्ञात हुआ कि इसका GST न. टैक्स जमा न करने के कारण 2023 मे ही कैंसिल हो चुका है सीधी सी बात है कि प्रोपराइटर द्वारा केवल पंचायतों में बिल लगाने के उद्देश्य से फर्म बनाई गई थी
जनपद सीईओ बोले होगी कार्यवाही
जब इस मामले में जनपद सीइओ ब्रह्मेंद्र गुप्ता से बात हुई तब उनका कहना था जिन पंचायतों द्वारा फर्जी बिल लगाएं है तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा एवं राधिका फर्म के प्रोपराइटर पर भी कार्यवाही की जाएगी
