शिवपुरी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी संगठन पिछले कई वर्षों से लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं एवं सरकार तक अपनी मांग पहुंचने के लिए ज्ञापन भी दिए गए हैं लेकिन केंद्रीय बजट में पुरानी पेंशन का कोई जिक्र नहीं किया गया है ऑल इंडिया एनपीएस एंप्लॉय फेडरेशन के संयोजक जनक सिंह रावत द्वारा बताया गया कि प्रदेश एवं देश में लगातार हो रहे आंदोलन ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को पुरानी पेंशन के लिए अवगत कराया गया।
उसके बाद सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा कमेटी की रिपोर्ट की बात कही गई है उस पर हम काम करेंगे लेकिन यह नहीं बताया के कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है कितनी पेंशन का प्रावधान किया गया है एनपीएस में ही पुरानी पेंशन की सुविधा दी जाएगी बताना चाहिए केवल यह कहकर कि हम कमेटी की रिपोर्ट को कर्मचारी हित मै लागू करेंगे यह न्याय संगत नहीं है।
कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे या कर्मचारी की कितनी मांगों को पूरा करेंगे एनपीएस में सुधार करेंगे या एनपीएस को पूरी तरह खत्म करेंगे और पुरानी पेंशन लागू करेंगे ऐसा कुछ भी वित्त मंत्री महादेव द्वारा नहीं कहा गया इससे कर्मचारियों में निराशा का भाव है जब कमेटी की रिपोर्ट आ गई है सरकार को उसे पर फैसला लेना चाहिए था लेकिन सरकार द्वारा पुरानी पेंशन पर कोई फैसला नहीं लेने के कारण केंद्रीय एवं राज्यों के कर्मचारी निराशा का माहौल है।
केवल टैक्स स्लैब में थोड़ी सी छूट देकर कर्मचारियों को साधने की कोशिश की गई है इससे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है सभी कर्मचारी संगठन अगले महीने दिल्ली में बैठकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे और सरकार जल्द से जल्द पेंशन बहाल करें अन्यथा बड़े स्तर पर आंदोलन भी किए जाएंगे।
