शिवपुरी। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। शिवपुरी शहर में दिसंबर 2022 तक कुल 353 अवैध कॉलोनियां चिह्नित हैं। यह सभी कॉलोनी अभी भी अवैध ही हैं। शिवपुरी नगर पालिका 181 कॉलोनियों का प्रकाशन करा चुकी है। इसमें से सिर्फ 21 का ही लेआउट का प्रकाशन हो पाया है। यह 21 अवैध कॉलोनियां भी कब तक वैध हो सकेंगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
इस बीच शिवपुरी शहर में साल 2022 तक कई अवैध कॉलोनियां कट गई। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सरकार ने घोषणा कर दी कि दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियां वैध किया जाएगा। इसके लिए सरकार गजट नोटिफिकेशन भी निकाल दिया लेकिन नगर पालिका के अफसर विशेष रुचि नहीं ले रहे। नपा पर 353 अवैध कॉलोनियों की लिस्ट है जिन्हें वैध करना है लेकिन 14 महीने बीत जाने के बाद एक भी कॉलोनियां वैध नहीं हो पाई है।
शिवपुरी शहर में साल 2016 तक कुल 181 अवैध कॉलोनियां चिह्नित थीं, जिन्हें वैध करने में नगर पालिका ने कोई रुचि नहीं ली। इसके बाद अवैध कॉलोनियां कटने का सिलसिला इतनी तेजी से बढ़ा कि मात्र 6 साल में ही पौने दो सौ कॉलोनियां सामने आ गईं। यह कॉलोनियां सिर्फ नगरीय क्षेत्र में पनपी हैं। जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2022 तक कुल 172 अवैध कॉलोनियां चिह्नित हुई हैं। अब इन सभी कॉलोनियां को वैध करना है लेकिन नगर पालिका की रफ्तार बहुत धीमी है।
इनको देना होगा विकास शुल्क
अवैध कॉलोनियों के संबंध में मप्र राजपत्र में 25 सितंबर 2023 को गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके नियम 23 (1) में उपनियम (1) में तारीख 31 दिसंबर 2016 के स्थान पर 31 दिसंबर 2022 की गई है। वहीं नियम 24 में उप नियम (1) के अधीन चिन्हित अनधिकृत कॉलोनियों में निम्न आय वर्ग (एलआईजी) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रहवासियों पर कोई विकास शुल्क प्रभारित नहीं होगा। शेष अन्य रहवासियों पर विकास शुल्क की 50% राशि व्यक्तिगत रूप से प्रभारित (जमा) कराई जाएगी और शेष 50% राशि संबंधित निकाय वहन करेगी। एलआईजी व ईडब्ल्यूएस के रहवासियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र करना जरूरी है।
21 अवैध कॉलोनियों के लेआउट प्रकाशन अब तक कर चुके हैं
पुरानी 181 अवैध कॉलोनियों का प्रकाशन करा चुके हैं। अपने स्तर से 21 कॉलोनियों के लेआउट बनाकर प्रकाशन करा चुके हैं। अन्य कॉलोनियों के लेआउट बनना हैं। दिसंबर 2016 के बाद की 172 कॉलोनियों का अभी प्रकाशन होना बाकी है। सतीश निगम, सहायक यंत्री,
नगर पालिका, शिवपुरी अभी एक भी कॉलोनी वैध नहीं हुई
अभी एक भी कॉलोनी वैध नहीं हो पाई है। अवैध कॉलोनियों के लेआउट बनाने के लिए हमने टेंडर किए थे लेकिन अभी तक टेंडर के लिए कोई नहीं आया है। जैसे ही टेंडर हो जाएंगे, लेआउट बनाकर प्रकाशन कराएंगे और नियम अनुसार कॉलोनियों को वैध कराएंगे।
केशव सिंह सगर, सीएमओ, नपा, शिवपुरी
इस बीच शिवपुरी शहर में साल 2022 तक कई अवैध कॉलोनियां कट गई। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सरकार ने घोषणा कर दी कि दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियां वैध किया जाएगा। इसके लिए सरकार गजट नोटिफिकेशन भी निकाल दिया लेकिन नगर पालिका के अफसर विशेष रुचि नहीं ले रहे। नपा पर 353 अवैध कॉलोनियों की लिस्ट है जिन्हें वैध करना है लेकिन 14 महीने बीत जाने के बाद एक भी कॉलोनियां वैध नहीं हो पाई है।
शिवपुरी शहर में साल 2016 तक कुल 181 अवैध कॉलोनियां चिह्नित थीं, जिन्हें वैध करने में नगर पालिका ने कोई रुचि नहीं ली। इसके बाद अवैध कॉलोनियां कटने का सिलसिला इतनी तेजी से बढ़ा कि मात्र 6 साल में ही पौने दो सौ कॉलोनियां सामने आ गईं। यह कॉलोनियां सिर्फ नगरीय क्षेत्र में पनपी हैं। जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2022 तक कुल 172 अवैध कॉलोनियां चिह्नित हुई हैं। अब इन सभी कॉलोनियां को वैध करना है लेकिन नगर पालिका की रफ्तार बहुत धीमी है।
इनको देना होगा विकास शुल्क
अवैध कॉलोनियों के संबंध में मप्र राजपत्र में 25 सितंबर 2023 को गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके नियम 23 (1) में उपनियम (1) में तारीख 31 दिसंबर 2016 के स्थान पर 31 दिसंबर 2022 की गई है। वहीं नियम 24 में उप नियम (1) के अधीन चिन्हित अनधिकृत कॉलोनियों में निम्न आय वर्ग (एलआईजी) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रहवासियों पर कोई विकास शुल्क प्रभारित नहीं होगा। शेष अन्य रहवासियों पर विकास शुल्क की 50% राशि व्यक्तिगत रूप से प्रभारित (जमा) कराई जाएगी और शेष 50% राशि संबंधित निकाय वहन करेगी। एलआईजी व ईडब्ल्यूएस के रहवासियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र करना जरूरी है।
21 अवैध कॉलोनियों के लेआउट प्रकाशन अब तक कर चुके हैं
पुरानी 181 अवैध कॉलोनियों का प्रकाशन करा चुके हैं। अपने स्तर से 21 कॉलोनियों के लेआउट बनाकर प्रकाशन करा चुके हैं। अन्य कॉलोनियों के लेआउट बनना हैं। दिसंबर 2016 के बाद की 172 कॉलोनियों का अभी प्रकाशन होना बाकी है। सतीश निगम, सहायक यंत्री,
नगर पालिका, शिवपुरी अभी एक भी कॉलोनी वैध नहीं हुई
अभी एक भी कॉलोनी वैध नहीं हो पाई है। अवैध कॉलोनियों के लेआउट बनाने के लिए हमने टेंडर किए थे लेकिन अभी तक टेंडर के लिए कोई नहीं आया है। जैसे ही टेंडर हो जाएंगे, लेआउट बनाकर प्रकाशन कराएंगे और नियम अनुसार कॉलोनियों को वैध कराएंगे।
केशव सिंह सगर, सीएमओ, नपा, शिवपुरी
