शिवपुरी। शिवपुरी जिले में शिवपुरी जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम डबिया में पीएम जन-मन योजना के तहत 42 आदिवासी परिवारों की कुटीर का आवंटन हुआ है। शिवपुरी प्रशासन ने इन 42 हितग्राहियों की अलग अलग कुटीर बनवाने का निर्णय ना लेते हुए पूरी की पूरी एक कॉलोनी के निर्माण की रूपरेखा तैयार की और इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया,लेकिन वन विभाग ने इस कॉलोनी का काम रोक दिया और राजस्व की जमीन पर अपना दावा ठोक दिया,जिससे इस कॉलोनी का काम रुक गया।
इसलिए लिया गया कॉलानी बनाने का निर्णय
अब तक अलग-अलग आदिवासी परिवारों को कुटीर का आवंटन होता था। जिसके तहत जरूरतमंद परिवार कुटीर तो बना लेते थे, लेकिन कई बार अन्य दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती थीं। कहीं वह शौचालय का काम अधूरा छोड़ देते थे तो कहीं घर की छत ही नहीं बनवाते थे। ऐसे में विभाग ने पहली बार निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत क्यों न कॉलोनी रूप में सहरिया आदिवासियों को एक ही जगह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र, पानी की टंकी, स्कूल और गालियां भी हों ताकि किसी भी तरह की मूलभूत समस्या से आदिवासियों को सामना न करना पड़े। चूंकि यह प्रयोग अब से 20 साल पहले हातोद ग्राम पंचायत में हो चुका है, जहां सहरिया आदिवासियों के लिए कॉलोनी डेवलप की गई। वहां एक साथ एक परिसर में वह न केवल बिजली पानी की सुविधाओं को पाते हैं, वरन अन्य सुविधाएं भी उन्हें उस परिसर में उपलब्ध हो जाती हैं।
रेंजर जाटव वोले-पीएफ कंपार्टमेंट नंबर 178 में निर्माण
रेंजर गोपाल जाटव का कहना है कि जिस जगह पर सहरिया आदिवासी परिवारों के लिए कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, वह जगह राजस्व की नहीं है, वह तो वन विभाग की है, और जो वन विभाग के पास दस्तावेज हैं उसमें पीएफ कंपार्टमेंट नंबर 178 के नाम से यह फॉरेस्ट पार्ट में दर्ज है। ऐसे में इस भूमि पर राजस्व विभाग द्वारा कैसे कुटीर कॉलोनी का निर्माण कार्य किया जा सकता है। जबकि यह भूमि सीधी-सीधी वन विभाग की है।
इसलिए इस भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी ओर राजस्व विभाग का दावा है कि यह जगह राजस्व अमले की है और इसी के चलते जनपद ने यहां पर 42 आवास की कॉलोनी बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन वन विभाग ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने जिला पंचायत के सीईओ उमराव मरावी से हस्तक्षेप करने की बात कही है।
परिसर में मकान बनाकर देने के लिए
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने जनपद अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत जो आवास बनाए जा रहे हैं, उन्हें कॉलोनी रूप में बनाकर अधिक सुविधाएं सहरिया आदिवासी परिवारों को दी जाएं। इसके बाद जब जनपद सीईओ गिर्राज शर्मा ने जिला पंचायत सीईओ उमराव मरावी से मिले।
निर्देश के बाद डबिया गांव में रहने वाले 122 परिवारों में से उन परिवारों को चुना जिनके पास अभी तक पट्टे नहीं थे। ऐसे 42 परिवारों का चिन्हांकन किया गया और इन्हें कॉलोनी बनाकर एक ही परिसर में मकान बनाकर देने की प्लानिंग राजस्व क्रमांक सर्वे नंबर 179 की भूमि पर गई। इसको लेकर कॉलोनी का लेआउट भी तैयार हुआ और अन्य प्रक्रिया भी तैयार की गई। सीमेंट, बजरी भी आ गई, गड्ढे भी हो गए, लोहे की छड़ी भी लगना प्रारंभ हो गई, लेकिन शुक्रवार को अचानक वन विभाग ने यहां के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी।
कुटीर नहीं बना तो हड़ताल करेंगे
जैसे-तैसे घर बनने का सपना साकार हो रहा था, लेकिन वन विभाग ने रोक लगा दी। हमारा कुटीर बनाना जल्द शुरू नहीं हुआ तो फिर हमें हड़ताल करनी पड़े तो हम हड़ताल भी करेंगे। टुंडा आदिवासी, निवासी डबिया
वन विभाग आवास बनाने से रोक रहा है
पीएम ने मेरे खाते में ₹50 हजार की राशि डाल दी, अब रेंज वाले यहां पर आवास बनाने से रोक रहे हैं। हमारी जल्द सुनवाई नहीं हुई तो हम हड़ताल और प्रदर्शन करेंगे।
महेंद्र आदिवासी, निवासी डबिया
फॉरेस्ट पार्ट पर यह जमीन अंकित है
हमने रोक इसलिए लगाई है ताकि वन विभाग की जगह सुरक्षित रहे। वन विभाग के दस्तावेज में पीएफ कंपार्टमेंट नंबर 178 के नाम से फॉरेस्ट पार्ट पर यह जमीन अंकित है। इस पर कैसे कॉलोनी डेवलप की जा सकती है।
गोपाल जाटव, रेंजर शिवपुरी वन क्षेत्र
मामले की पड़ताल कर रहे हैं
हमारे पास आज ही जनपद के माध्यम से शिकायत आई है कि कॉलोनी निर्माण कार्य को वन विभाग ने रोक दिया है। हम इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं, और इस संबंध में कलेक्टर को भी अवगत करा रहे हैं।
उमराव मरावी, सीईओ, जिला पंचायत शिवपुरी
