शिवपुरी। शिवपुरी शिक्षा विभाग यह नहीं जानता कि जिले में ऐसे कितने स्कूल हैं, जो छात्रावास का संचालन करते हैं। जबकि छात्रावास संचालन के लिए स्कूल की अनुमति लेने के दौरान ही दर्ज किए गए कॉलम में ऑप्शन रहता है।लेकिन डेढ़ लाख रुपए बचाने के चक्कर में फर्जी ढंग से जिले में स्कूलों के साथ छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। खास बात यह है कि भोपाल से आयी बाल आयोग सदस्यों की टीम ने भी जब औचक छापामार कार्रवाई एसएनवी स्कूल में की तो स्कूल की कहां तक अनुमति है अधिकारी आयोग सदस्य को नहीं बता सके थे।
ऐसे में कार्रवाई के निर्देश दिए हुए तीन दिन बीत गए, बावजूद इसके अब तक ना तो स्कूल संचालक पर एफआईआर हो सकी है और ना ही मदरसा पर कोई कार्रवाई। दरअसल जब भोपाल से आयी बाल आयोग की टीम सदस्यों ने बदरवास के मदरसा और शिवपुरी के मनियर स्थित एसएनबी स्कूल में पड़ताल की तो पता चला था कि यहां छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। जब विभाग ने मदरसा में स्कूल संचालक की अनुमति देखी तो अनुमति नहीं मिली।
इसी तरह से जब सीएनबी स्कूल में बिना अनुमति संचालित छात्रावास की विभागीय अनुमति तलाशी तो पता पड़ा की कक्षा आठ तक की जो अनुमति ली गई है, उसमें गैर आवासीय छात्रावास की अनुमति शामिल है। ऐसे में अब नाराज होकर बाल आयोग सदस्य की टीम ने जब स्कूल संचालक पर एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ पूरे स्कूल को सील करने की बात कही, तो उस पर विभाग अमल नहीं कर सका। यही नहीं मदरसा बोर्ड की तो जांच रिपोर्ट भी टीम ने सबमिट कर दी है, लेकिन कार्रवाई अभी भी नहीं हो सकी है। जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौड़ ने बिना अनुमति संचालित छात्रावास की पोल खुलने के बाद जिले में ऐसे कितने छात्रावास संचालित हैं।
ऐसे में कार्रवाई के निर्देश दिए हुए तीन दिन बीत गए, बावजूद इसके अब तक ना तो स्कूल संचालक पर एफआईआर हो सकी है और ना ही मदरसा पर कोई कार्रवाई। दरअसल जब भोपाल से आयी बाल आयोग की टीम सदस्यों ने बदरवास के मदरसा और शिवपुरी के मनियर स्थित एसएनबी स्कूल में पड़ताल की तो पता चला था कि यहां छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। जब विभाग ने मदरसा में स्कूल संचालक की अनुमति देखी तो अनुमति नहीं मिली।
इसी तरह से जब सीएनबी स्कूल में बिना अनुमति संचालित छात्रावास की विभागीय अनुमति तलाशी तो पता पड़ा की कक्षा आठ तक की जो अनुमति ली गई है, उसमें गैर आवासीय छात्रावास की अनुमति शामिल है। ऐसे में अब नाराज होकर बाल आयोग सदस्य की टीम ने जब स्कूल संचालक पर एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ पूरे स्कूल को सील करने की बात कही, तो उस पर विभाग अमल नहीं कर सका। यही नहीं मदरसा बोर्ड की तो जांच रिपोर्ट भी टीम ने सबमिट कर दी है, लेकिन कार्रवाई अभी भी नहीं हो सकी है। जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौड़ ने बिना अनुमति संचालित छात्रावास की पोल खुलने के बाद जिले में ऐसे कितने छात्रावास संचालित हैं।
