शिवपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी ने सहारा इंडिया के खिलाफ 467 केस का निराकरण किया है। वहीं 60 में स्थायी वारंट जारी हुए हैं। पांच साल में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने 467 मामले पेश किए जिनका निराकरण निवेशकों के हित में हुआ है।
सहारा इंडिया को जमाकर्ता को शीघ्र भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसका पालन सहारा इंडिया को करना है। आयोग ने यह जानकारी आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में दी है।
एडवोकेट रमेश मिश्रा ने बताया कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार निवेशकों के पक्ष में भुगतान के आदेश का पालन नहीं होने से जमाकर्ताओं ने वसूली के लिए इजरा प्रकरण पेश किए हैं, उनके नहीं होने, जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि का भुगतान नहीं, उनका जारी गिरफ्तारी वारंट का निर्वाह नहीं होने से अनावेदक सहारा इंडिया के खिलाफ 60 केस में स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं।
सहारा इंडिया को जमाकर्ता को शीघ्र भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसका पालन सहारा इंडिया को करना है। आयोग ने यह जानकारी आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में दी है।
एडवोकेट रमेश मिश्रा ने बताया कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार निवेशकों के पक्ष में भुगतान के आदेश का पालन नहीं होने से जमाकर्ताओं ने वसूली के लिए इजरा प्रकरण पेश किए हैं, उनके नहीं होने, जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि का भुगतान नहीं, उनका जारी गिरफ्तारी वारंट का निर्वाह नहीं होने से अनावेदक सहारा इंडिया के खिलाफ 60 केस में स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं।
उपभोक्ता फोरम में 42 निष्पादन प्रकरण अभी प्रचलित हैं, यह जानकारी आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत दी है। एडवोकेट मिश्रा का कहना है कि आयोग के सामने पेश किए निष्पादन प्रकरणों में सहारा इंडिया द्वारा राशि जमा नहीं करने से अन्य जमाकर्ता न तो वसूली के लिए निष्पादन प्रकरणों को पेश कर रहे हैं और न ही आगे नया मामला पेश करने में रुचि ले रहे हैं।