SHIVPURI NEWS - CM डॉ मोहन यादव के निर्देश से शिवपुरी के पटवारियो को टेंशन शुरू, हल्के में रुकना होगा

Bhopal Samachar
शिवपुरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान परवारियो की कार्यशैली को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए है कि पटवारी को अपनी नियुक्ति वाले गांव हल्के मे ही निवास करना होगा। अगर पटवारी शहर से अप डाउन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। सीएम हेल्पलाइन में इस प्रकार की शिकायत आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शिवपुरी जिले के पटवारियों को टेंशन शुरू

शिवपुरी जिले की पांचों विधानसभा में 615 हल्के है,इसमें शिवपुरी जिले में 598 पटवारी है। इनमे से कुछ पटवारियों पर अतिरिक्त हल्कों का प्रभार है। वही 598 पटवारियों में से लगभग 30 पटवारियों को हल्के के प्रभार सहित ऑफिस में बाबुओं की कमी के चलते अटैच कर रखा है। यह पटवारी शासन की सीएम हेल्पलाइन,डायवर्सन सहित अन्य योजनाओं का काम देखते है।सीएम डॉ यादव के पटवारियों के हल्के पर ही रुकने के निर्देश से पटवारियो को टेंशन शुरू हो गई है क्योंकि सभी हल्के के पटवारी अपने कार्यक्षेत्र पर ना रहते हुए तहसील स्तर या जिला स्तर पर ही निवास करते है।

राजस्व विभाग में किसी आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि राजस्व विभाग की सेवाएं सीधे आम आदमी को प्रभावित करती हैं। जब समय पर काम नहीं होता है तो वे परेशान होते हैं। यह स्थिति नहीं बननी चाहिए। नामांतरण, सीमांकन या बंटवारे के मामलों का निराकरण तत्काल होना चाहिए।


इसके लिए मैदानी अमले की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। लंबित प्रकरणों का निराकरण शिविर लगाकर और अभियान चलाकर करें। जहां आवश्यक हो, पुलिस बल का सहयोग लेकर भी राजस्व से जुड़े मामलों का निराकरण कराया जाए।

राजस्व विभाग के लिए मुख्यमंत्री की गाइडलाइन

* पारदर्शिता से कार्यों का संपादन हो।
* प्रशासन में आईटी का अधिकतम प्रयोग किया जाए।
* शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याएं हल करें।
* ऑन-द-स्पॉट समाधान की कार्रवाई हो।
* पटवारी अपने मुख्यालय ग्राम पंचायत में रात्रि विश्राम करें।
* राजस्व कर्मचारियों की जवाबदेही तय करें।
* विभागीय स्तर पर दिखाई देने वाली कमियां दूर करें।
* नागरिक परेशान न हों, लापरवाही पर सख्त कार्यवाही करें।
* लंबित कार्यों की सतत् समीक्षा करें।
* अभियान संचालित कर समस्याओं का निराकरण करें।
* जहां आवश्यक हो, पुलिस बल का सहयोग लेकर नागरिकों की राजस्व दिक्कतें हल करें।