शिवपुरी । सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति ने पिछले लंबे समय से लंबित चल रही मांगों पर सुनवाई नहीं किए जाने के चलते उज्जैन में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार की उदासीनता एवं मंडी बोर्ड की नियंत्रण व्यवस्था से परेशान होकर महासंघ द्वारा प्रेषित ज्ञापन के बिंदुओं के समाधान तक 4 सितम्बर से प्रदेश भर की मंडियों में व्यापार पूरी तरह से बंद रहेगा। इस संबंध में क्षेत्रीय मंडियों के व्यापारियों ने भी मंडी सचिव को ज्ञापन देकर सूचित कर दिया है।
ये हैं मंडी व्यापारियों की मांगें
मंडी समितियों में पूर्व से आवंटित भूमि एवं संवरचना आवंटन नियम 2009 लागू नहीं किया जाए। कलेक्टर गाइडलाइन से लीज दरों का निर्धारण नहीं रखकर नॉमिनल दरें रखी जाएं। मंडी फीस दर एक प्रतिशत की जाए। निराश्रित शुल्क समाप्त किया जावे। मंडी अधिनियम की धारा 19 (2), धारा 19 (4), धारा 46 (ड.) एवं धारा 46 (च) में संशोधन अथवा विलोपन किया जाए।
लाइसेंस प्रतिभूति की अनिवार्यता हटाई जाए। वाणिज्यिक संव्यवहार की पृथक अनुज्ञप्ति व्यवस्था एवं निर्धारित 25 हजार रुपये की फीस वृद्धि समाप्त कर पूर्व फीस 5 हजार रुपये बहाल की जाए। मंडी समितियों को धारा 17 (2) (चौदह) एवं 30 में प्रदत्त अधिकार, शक्तियां यथावत रखी जाएं।
