खनियाधाना। शिवपुरी प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सरिता ओम प्रकाश बघेल के निर्देशानुसार शिवपुरी जिला अध्यक्ष श्रीमती रूबी नीरज पाराशर द्वारा 25 जुलाई मंगलवार को जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष 12 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की सूचना दी गई थी।
अगर मांगों को पूरा न करने पर रसोइया बहनों ने स्कूलों में मध्यान्ह भोजन एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर नाश्ता भोजन चूल्हा बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की जिसका असर विद्यालय में पढ़ने वाले समस्त छात्र छात्राओं एवं आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले छात्र-छात्राओं पर पड़ा मांगे निम्नानुसार है।
(1) इस महंगाई के दौर को देखते हुए शा.प्रा.वि.में मिलने वाली पीएम पोषण राशि प्रति छात्र 5.45 पैसे को बढ़ाकर 10 प्रति छात्र किया जावे मिलने वाला खाद्यान्न 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम किया जावे एवं शा.मा.वि. में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की मध्यान भोजन राशि 8.19 पैसे को बढ़ाकर 15 प्रति छात्र किया जाए और प्रति छात्र मिलने वाला खाद्यान्न 150 ग्राम की जगह 300 ग्राम किया जावे।
(2) रसोइयों का मानदेय 66 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर कलेक्टर दर 200 प्रतिदिन 2000 प्रति माह की जगह 6000 प्रतिमाह किया जाएं।
(3) गैस सिलेंडर अधिक महंगा होने के कारण मध्यान भोजन संचालित समूह को 1200 प्रति सिलेंडर रिफंड किया जाए।
4) प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह को शासन की योजनाओं को क्रियान्वित करने में भागीदार बनाया जाए।
(5) विद्यालय में वितरण की जाने वाली साइकिल गणवेश ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर उक्त कार्य को महिला समूह को दिया जावे।
(6)महिला समूह को सत प्रतिशत मध्यान भोजन कार्य सौंपा जावे चाहे स्कूलों. छात्रावास.शाला प्रबंधन समिति.हो या अधीक्षक शिक्षकों के द्वारा मध्यान्ह भोजन वितरण किया जा रहा है उक्त कार को महिला समूह को सौंपा जाए।
(7) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना अंतर्गत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की औसतन उपस्थिति 60% से किए जा रहे भुगतान को बढ़ाकर 100% किया जावे।
(8) शा.प्रा/मा. स्कूलों में 25 बच्चों के मान से गैस सिलेंडर शासन की ओर से हर महीने मध्यान भोजन संचालित करने वाले महिला स्व सहायता समूह को उपलब्ध कराया जाए।
(9) विद्यालय में लगने वाले बर्तनों को खरीदने के लिए राशि s.m.c. में ना देकर समूह के बचत खाते में दिया जाए जिससे वह उपयोग में आने वाले बर्तनों को खरीद सके।
(10) अध्यक्ष सचिव एवं समूह संचालकों रसोइयों का जोखिम को दृष्टिगत रखते हुए 5 लाख का निशुल्क सुरक्षा बीमा कराया जावे।
(11) राज्य आजीविका मिशन समूह के अधिकारियों द्वारा कमीशन एवं भ्रष्टाचार किया जा रहा है उस पर पूर्णता रोक लगाई जावे सभी बहनों को एक समान देखते हुए योजना का लाभ दिया जावे।
(12) मध्यान भोजन राशि एवं आंगनवाड़ी पोषण राशि में लिए जा रहे 20 से 30% कमीशन पर तत्काल रोक लगाई जावे
