शिवपुरी। शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज के आउट सोर्स कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को मंगलवार को प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से आउट सोर्स कर्मचारियों ने नियमित कर उनके वेतन में वृद्धि करने की मांग की है।
आउट सोर्स कर्मचारियों का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना में उन्होंने प्रथम पंक्ति में खड़े होकर जिस साहस व जिम्मेदारी के साथ, बिना अपनी व अपने परिवार की परवाह किए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था उस समय सरकार के द्वारा भी कर्मचारियों को (कोरोना वॉरियर्स) कोरोना योद्धा का नाम देकर सम्मान दिया गया था। लेकिन आज वर्तमान में कोरोना योद्धाओं को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है।
क्योंकि न तो रोजगार का कोई स्थायी भरोसा मिला और न वेतन में कोई बढ़ोतरी हुई आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में जितने कोरोना योद्धा काम कर रहे हैं। उनको समूचे प्रदेश में सात से दस (07-10) हजार मासिक वेतन मिल रही है इस वेतन से परिवार पालना कठिन हो रहा है।
ठेकेदार कंपनी रख लेती है आधी वेतन
आउट सोर्स कर्मचारियों ने बताया कि सरकार द्वारा भुगतान संबंधित संस्थान या प्रमुख कंपनी को किया जाता है फिर यह भुगतान आउट सोर्स कंपनी को किया जाता है। इसके पश्चात आउट सोर्स कंपनी कर्मचारियों को भुगतान करती है इस स्थिति में कर्मचारी तक सरकार द्वारा कर्मचारी के नाम से किए गए भुगतान की सिर्फ आधी राशि ही पहुंचती है। शेष आधी राशि संस्थानों व कंपनी के कमीशन के रूप में डकार ली जाती है। प्राप्त वेतन से वर्तमान समय में परिवार का भरण-पोषण असंभव हो रहा है।
आउट सोर्स कर्मचारियों में सीधे डाली जाए वेतन
आउट सोर्स कर्मचारियों की मांग है कि बिचौलिया प्रथा को ख़त्म कर सरकार आउट सोर्स कर्मचारियों को विभागों में समायोजित (संविलियन) कर सीधा विभागों से वेतन दिया जाए। जिससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से लाभ मिल सके। नियमित कर्मचारियों के समान आउटसोर्स कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाना चाहिए।
आउट सोर्स कर्मचारियों के कार्य दौरान दुर्घटना (मृत्यु) होने पर बीमा लाभ व अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की पात्रता दी जानी चाहिए।आउट सोर्स कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आउट सोर्स कर्मचारियों ने उन्हें नियमितीकरण के संबंध में कोरोना योद्धाओं को प्राथमिकता दिए जाने की मांग की है।
आउट सोर्स कर्मचारियों का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना में उन्होंने प्रथम पंक्ति में खड़े होकर जिस साहस व जिम्मेदारी के साथ, बिना अपनी व अपने परिवार की परवाह किए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था उस समय सरकार के द्वारा भी कर्मचारियों को (कोरोना वॉरियर्स) कोरोना योद्धा का नाम देकर सम्मान दिया गया था। लेकिन आज वर्तमान में कोरोना योद्धाओं को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है।
क्योंकि न तो रोजगार का कोई स्थायी भरोसा मिला और न वेतन में कोई बढ़ोतरी हुई आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में जितने कोरोना योद्धा काम कर रहे हैं। उनको समूचे प्रदेश में सात से दस (07-10) हजार मासिक वेतन मिल रही है इस वेतन से परिवार पालना कठिन हो रहा है।
ठेकेदार कंपनी रख लेती है आधी वेतन
आउट सोर्स कर्मचारियों ने बताया कि सरकार द्वारा भुगतान संबंधित संस्थान या प्रमुख कंपनी को किया जाता है फिर यह भुगतान आउट सोर्स कंपनी को किया जाता है। इसके पश्चात आउट सोर्स कंपनी कर्मचारियों को भुगतान करती है इस स्थिति में कर्मचारी तक सरकार द्वारा कर्मचारी के नाम से किए गए भुगतान की सिर्फ आधी राशि ही पहुंचती है। शेष आधी राशि संस्थानों व कंपनी के कमीशन के रूप में डकार ली जाती है। प्राप्त वेतन से वर्तमान समय में परिवार का भरण-पोषण असंभव हो रहा है।
आउट सोर्स कर्मचारियों में सीधे डाली जाए वेतन
आउट सोर्स कर्मचारियों की मांग है कि बिचौलिया प्रथा को ख़त्म कर सरकार आउट सोर्स कर्मचारियों को विभागों में समायोजित (संविलियन) कर सीधा विभागों से वेतन दिया जाए। जिससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से लाभ मिल सके। नियमित कर्मचारियों के समान आउटसोर्स कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाना चाहिए।
आउट सोर्स कर्मचारियों के कार्य दौरान दुर्घटना (मृत्यु) होने पर बीमा लाभ व अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की पात्रता दी जानी चाहिए।आउट सोर्स कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आउट सोर्स कर्मचारियों ने उन्हें नियमितीकरण के संबंध में कोरोना योद्धाओं को प्राथमिकता दिए जाने की मांग की है।
