प्रदेश सरकार ने आम आदमी पर कोई नया टैक्स प्रस्तावित नहीं किया है, इससे महंगाई नियंत्रित रहेगी और आम आदमी को राहत मिलेगी। 1 लाख रिक्त पदों पर युवाओं को सरकारी नौकरी देने की पहल स्वागतयोग्य है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए बजट में 8 हजार करोड़ का प्रस्ताव प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
प्रदेश की हमारी बहनों को उनके सशक्तिकरण के लिए इस योजना के तहत 1000 रुपये की राशि हर माह प्रदान किए जाने का प्रावधान है। सड़क निर्माण एवं विकास के लिए 10 हजार 182 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। 900 नए सीएम राइज स्कूल खोलने की बात बजट में कही गयी है इससे प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल होगी. इसके लिए 3230 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है।
सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11 हजार 500 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। 47 लाख महिला स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण की दिशा में मप्र की शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किया है। डिफॉल्टर किसानों का कर्ज सरकार भरेगी बजट में ऐसा प्रावधान प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है. 12 वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बालिकाओं को ई-स्कूटी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व वाली सरकार प्रदान करने जा रही है. बालिकाओं को स्कूटी प्रदान करने की यह योजना बालिकाओं के भविष्य के सपनों को एक नई उड़ान देने का काम करेगी।
मप्र की विकास दर 26.43% पहुँचना अपने आप में गौरवपूर्ण उपलब्धि है. मप्र के इतिहास में पहली बार ई-बजट अर्थात पेपरलेस बजट पेश करने का इतिहास भी इस वर्ष कायम हुआ है. कुल मिलाकर यह बजट मध्यप्रदेश के विकास के संकल्प को नई उड़ान, नयी दिशा देने वाला बजट और आम आदमी को सहूलियत देने वाला बजट है।
