जिला शिक्षा केंद्र के एपीसी, जिला पंचायत के अकाउंट ऑफिसर सहित गठित चार सदस्यीय टीम ने जांच रिपोर्ट डीपीसी को सौंप दी थी और यह रिपोर्ट अब जिला पंचायत सीईओ को प्रेषित कर दी गई है। अब तक इस मामले में जांच में कौन दोषी पाया गया और कौन नहीं यह सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि जिला पंचायत सीईओ यह स्वीकार कर रहे हैं कि भुगतान प्रक्रिया में सब कुछ नियमों के तहत नहीं हुआ है। जिम्मेदार जल्द ही जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कह रहे है।
दूसरी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी पूरे मामले में अब तक जिला स्तर से कोई कार्रवाई न होने को लेकर काफी खफा हैं। 10 मार्च को सीएम शिवराज सिंह व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी सीधी शिकायत की तैयारी है। साथ ही न्यायालय की शरण लेनी की बात भी कही जा रही हैं।
एक शिक्षक की शाला का भुगतान,पकडा जांच दल ने
जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस सूची में प्राथमिक विद्यालय सांटे का पूरा बिजरौनी का भी करीब 11 हजार रुपये का भुगतान हुआ है जबकि यह एक शिक्षकीय शाला है और नियमानुसार यहां त्रिस्तरीय भुगतान प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद भी जालसाजी का क्रम नहीं थमा। कई ऐसे स्कूलों की भी शिकायत सामने आई है जहां संबंधित स्कूलों के शिक्षकों के मोबाइल नंबरों के स्थान पर क्रिएट की गई आईडी पासवर्ड से किसी और के मोबाइल नंबर दर्ज करें ओटीपी ले ली गई। भुगतान के कुछ स्क्रीनशॉट तो इस तरह के भी सामने आए हैं जिसमें कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अंकित हैं
इस तरह हुआ था मामले का खुलासा
इस पूरे मामले में बदरवास के कुछ जागरूक शिक्षक ही घपले का खुलासा करने की मूल कड़ी साबित हुए। सबसे पहले बदरवास के माध्यमिक विद्यालय अकाझिरी के प्रधानाध्यापक भगवत सिंह, माध्यमिक विद्यालय डगपीपरी के अजय सिंह, प्रावि नेगमा के अतर सिंह जाट, प्रावि ढोंग के सतीश कुमार जैन ने लिखित तौर पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एक शिक्षकीय शाला साटे का पूरा बिजरौनी के शिक्षक संजय कुमार जाटव ने भी लिखित तौर पर उसके स्कूल के नाम से भुगतान होने और किसी दूसरे मोबाइल नंबर का प्रयोग होने की बात लिखी है।
हंगामा मचा तो कागजों में बैठक
अनियमितता के आरोपों के बाद जब हंगामा मचा तो जनपद शिक्षा केंद्र बदरवास ने 2 मार्च को एक पत्र जारी कर निर्देश दिए कि 3 मार्च को कार्यालय में भुगतान संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण को पत्र में तीसरा प्रशिक्षण बताया गया जबकि इससे पहले कोई प्रशिक्षण शिक्षकों के अनुसार हुआ ही नहीं था।
वही जानकारी मिल रही है कि शिवपुरी के प्रभारी बीआरसी रहते हुए खेल सामग्री घोटाले की फाइल भी फिर से खुल रही है,इस घोटाले के सामने आते ही खेल घोटाले की फाइल पर लगी धूल को हटा दिया गया है,सूत्रों की मानें तो डीपीसी शिवपुरी ने फिर इस घोटाले की जांच कर रहे अधिकारियों को पत्र जारी कर जांच पूरी करने के आदेश दिए है।
इनका कहना है
जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उनके अनुसार भुगतान की पूरी प्रक्रिया में सब कुछ नियमों के अनुसार नहीं है। ऐसे में वहां कुछ न कुछ घालमेल तो हुआ है। मैंने जांच रिपोर्ट कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अग्रेषित कर दी है।
उमराव मरावी,जिला शिक्षा अधिकारी
