दूध के दाम बढ़ाने को लेकर डेयरी संचालक और दुधियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। दूधियों ने गुरुवार को हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। दूधियों का कहना है कि शिवपुरी शहर की डेयरियों पर शुक्रवार से दूध की सप्लाई बंद रखेंगे। ऐसे में लोगों को दूध की कमी का सामना करना पड़ सकता है। भूसा और पीना महंगा हो जाने पर दूधिया संघ ने दूध के दाम बढ़ाने की मांग रखते हुए 2 फरवरी को बैठक में हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। लेकिन दूध डेयरी संघ ने बैठक कर 15 फरवरी से दाम बढ़ाने की बात रखी तो दूधियों ने हड़ताल स्थगित कर दी थी।
शहर के मिठाई दुकानदार और कुछ डेयरी संचालकों ने 45 रु. में दूध खरीदकर 50 रु. में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरे डेयरी संचालकों ने रेट नहीं बढ़ाए। इसलिए दूधिया संघ ने गुरुवार को फिर से चिंताहरण हनुमान मंदिर पर बैठक रखी और दस रु. रेट बढ़ाने की मांग रखी। रजामंदी के बाद ज्ञापन देने दूधिया कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन कलेक्टर से मुलाकात नहीं हुई। फिर एसपी ऑफिस देकर ज्ञापन सौंपा। दूधिए शुक्रवार से शहर की डेयरियों पर दूध की सप्लाई बंद रखेंगे।
शुक्रवार से डेयरियों पर दूध की सप्लाई बंद रखेंगे
बैठक में सभी दूधियों ने दस रु. बढ़ाने की बात रखी है। इसलिए शुक्रवार से डेयरियों पर दूध की सप्लाई बंद रखेंगे। एसपी ऑफिस में ज्ञापन दे आए हैं, कलेक्टोरेट कार्यालय गए तो वहां कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो सकी है। जब तक हमारे दूध की रेट नहीं बढ़ेगी, हड़ताल जारी रखेंगे। - कोकसिंह गुर्जर , अध्यक्ष, दूधिया संघ शिवपुरी
अब बात डॉक्टरो की करते है
मध्यप्रदेश में सरकारी डॉक्टरों ने अपनी सात सूत्रीय मांगों को पूरा न होने पर अब हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। शिवपुरी में सरकारी डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज सहित जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने आज काली पटटी बांध कर गुरुवार 16 फरवरी को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सांकेतिक हड़ताल कर काम बंद रखा।
आज जिला अस्पताल सहित मेडिकल कॉलेज में दो घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों ने बताया कि आज अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो कल 17 फरवरी से सभी सरकारी डॉक्टर अनिश्चितकालीन काम बंद हडताल पर चले जायेंगे। ऐसे जिले की सभी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। जिला मुख्यालय पर भी मरीजों को मेडिकल कॉलेज सहित जिला अस्पताल में भी मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। इसकी जिम्मेदारी मध्यप्रदेश सरकार की होगी।
मेडिकल कॉलेज के डॉ आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश की डॉक्टर एसोसिएशन लगातार 10 वर्षों से अपनी प्रमुख मांगों को सरकार के सामने रखती आ रही है इसके बावजूद आज दिनांक तक सरकार ने उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की। म.प्र. में स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों के लिए प्रोत्साहन पूर्वक काम का माहौल न होने के कारण चिकित्सा संस्थानों से शासकीय चिकित्सक नौकरी छोड़ रहे हैं। वर्तमान स्थिति में शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक चिकित्सकों की कमी इसका प्रमाण है। स्वास्थ्य संस्थानों में प्रशासनिक हस्तक्षेप की निरंतर वृद्धि होती जा रही है।
