ऐसा ही मामला वार्ड क्रमांक सात में वाल्मीकि बस्ती एवं अन्य जगह भी आया इसको लेकर वार्ड वासियों ने वार्ड पार्षद को अवगत कराया और वार्ड पार्षद ने लिखित में सीएमओ एवं नगर परिषद अध्यक्ष पति जमना कुशवाह एवम इंजीनियर के समक्ष लेटर दिया जिसमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया आखिर सरकार की योजना को आमजन तक पहुंचने में अधिकारी क्यों रोड़ा अटका रहे हैं समझ से परे है।
इसी क्रम में आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में सर्वे हुआ था उसमें अनेकों गरीबों को अपात्र कर दिया गया था लेकिन सरकार की योजना गरीबों तक पहुंचे इसे लेकर परिषद में मांग की गई की गरीबों का दुबारा सही सर्वे कराया जाए जिससे उन लोगों को भी लाभ मिल सके जो गरीब हैं लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा जो अपात्रों के सर्वे की सूची बनवाई गई इसमें उन लोगों के नाम भी जोड़े गए हैं जो की पहले ही पात्र हैं और जिनके खातों में प्रथम किस्त डाली जा चुकी हैं।
एवं ऐसे नामो को भी इस लिस्ट में जोड़ा गया है जो अपात्र थे पूर्व की सूची में उनका केबल जियो टैग अटैचमेंट होना था तो ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी की जहां जिन अपात्र लोगों का सर्वे होना था वहा कूट रचित लिस्ट तैयार करके माननीय एसडीएम महोदय जी से आदेश क्यों कराया गया नगर परिषद को यह आवश्यकता क्यों पड़ी इसके पीछे क्या मंशा है जांच का विषय है।
इसी बीच वार्ड क्रमांक 7 से पार्षद पुत्र कौशलेश शर्मा ने सीएमओ को आवेदन दिया तो संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला पार्षद पुत्र समाजसेवी कोशलेश शर्मा ने आरोप लगाया और कहा है की अगर सरकार की योजनाएं गरीबों तक आमजन तक नहीं पहुंची किसी ने रोड़ा अटकाया तो सड़क पर उतर कर आमजन की लड़ाई लड़ी जाएगी।
