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तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह द्वारा रामजी महाजन आयोग का गठन ओबीसी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। ओबीसी वर्ग को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा 14% आरक्षण दिया गया तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया। जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया गया।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में ओबीसी वर्ग का पक्ष सही रूप से नहीं रखा गया तथा उनकी जनसंख्या के आधार पर उन्हें आरक्षण से वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा इस संबंध में सार्थक पहल की जा रही है।
कमलनाथ द्वारा घोषणा की गई है कि आगामी नगरीय निकाय चुनावों में 27% सीटों पर ओबीसी वर्ग का आरक्षण रहेगा। यह घोषणा कांग्रेस पार्टी के ओबीसी वर्ग के हित में लिए गए निर्णय को दर्शाती है जबकि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो कि स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं ओबीसी वर्ग के आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते हैं।
