मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इससे कागजी कार्यवाही कम होगी तथा हितग्राही के खाते में ब्याज अनुदान की राशि जल्द पहुँचेगी। योजना में पथ-विक्रेताओं को दिये जाने वाले 10 हजार रुपये के लोन में 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष ब्याज राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
श्री सिंह ने बताया कि योजना में पर्याप्त राशि उपलब्ध है।योजना के प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को 4 लाख 5 हजार पथ-विक्रेताओं को ऋण देने का लक्ष्य दिया गया था। लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही प्रदेश में अभी तक 4 लाख 90 हजार पथ-विक्रेताओं को ऋण वितरित किया जा चुका
