इस वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी आबकारी नीति को पुन: बहाल कर दिया है जिससे सरकार का न केबल अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है बल्कि प्रतिस्पर्धा के चलते शराब के दामों में भी नियंत्रण रहेगा।
जानकारी के अनुसार अकेले शिवपुरी जिले में पिछले वर्ष 113 दुकानों का एक समूह बनाकर नीलामी की गई थी परंतु इस बार छोटे—छोटे 33 समूह बनाकर उनकी ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें अभी तक 12 समूह की 39 दुकानों की सरकारी बोली 82 करोड़ की तुलना में 93 करोड़ का राजस्व विभाग को प्राप्त हुआ है।
आगामी 24 फरवरी को 21 समूह की 74 दुकानों की नीलामी का टेंडर खोला जायेगा। इस बार अलग अलग शराब कारोबारियों द्वारा दुकानों के समूह लेने से प्रतिस्पर्धा का माहौल है जिससे शराब ठेकेदारों की मनमर्जी नहीं चल पाएगी साथ ही अधिक दामों पर मदिरा विक्रय पर भी लगाम लगेगी।
इनका कहना है
ईटेंडर के माध्यम से बोली की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है आगामी 24 फरवरी को सभी शेष बचे समूहों की निविदा खोली जायेगी।
वीरेन्द्र धाकड़,जिला आबकारी अधिकारी शिवपुरी
